Fact Check: मधेशका खुद्रे योजनामा रोक, मन्त्री र कर्मचारी बेखुस — True

Q: Is the claim that "मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको रेडबुकमा समावेश भएका तालिम, गोष्ठी, सडक नाटक लगायतका साना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गत १९ जेठमा प्रस्ताव आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गर्यो।" true?

True: Unverified — only 0 relevant source(s) found.

Q: Is the claim that "१० लाख रुपैयाँका ८ वटा, ९ लाख रुपैयाँका २ वटा र ८ लाख रुपैयाँको एउटा गरी ११ वटा योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।" true?

True: Unverified — only 0 relevant source(s) found.

Q: Is the claim that "अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठ र २ असारमा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायलाई पत्राचार गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।" true?

True: Confirmed true by 3 relevant sources (evidence strength: 70%).

Q: Is the claim that "अर्थ मन्त्रालयले सबै शीर्षकमा २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्न तथा १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको बजेट समर्पण गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।" true?

True: Confirmed true by 1 relevant sources (evidence strength: 59%).

Q: Is the claim that "अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका कारण भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको काम पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ।" true?

True: Confirmed true by 2 relevant sources (evidence strength: 65%).

Q: Is the claim that "पछिल्लो पटक मधेश प्रदेशमा गठबन्धन फेरबदल भएपछि अर्थमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई नियुक्त भएका छन्।" true?

True: Mostly true based on 4 relevant sources (evidence strength: 73%).

Q: Is the claim that "अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि विभिन्न बजेट शीर्षकमा कटौती तथा खुद्रा योजना रोक्ने निर्णय गरिएको हो।" true?

True: Unverified — only 1 relevant source(s) found.

Home Recent verdicts About

Fact Check: मधेशका खुद्रे योजनामा रोक, मन्त्री र कर्मचारी बेखुस — True | Sachilo

1•Unverified

मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको रेडबुकमा समावेश भएका तालिम, गोष्ठी, सडक नाटक लगायतका साना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गत १९ जेठमा प्रस्ताव आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गर्‍यो।

Unverified — only 0 relevant source(s) found.

2•Unverified

१० लाख रुपैयाँका ८ वटा, ९ लाख रुपैयाँका २ वटा र ८ लाख रुपैयाँको एउटा गरी ११ वटा योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

Unverified — only 0 relevant source(s) found.

3•True

अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठ र २ असारमा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायलाई पत्राचार गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।

Confirmed true by 3 relevant sources (evidence strength: 70%).

Evidence · 3 sources

thepublictoday.comUnverifiedSupports

मधेशका खुद्रे योजनामा रोक, मन्त्री र कर्मचारी बेखुस - The Public Today

“अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठ र २ असारमा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायलाई पत्राचार गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।”

ratopati.comOtherSupports

बागमतीमा १० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार - Ratopati

“बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ मुनिका योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।”

aarthikvoice.comUnverifiedSupports

१० लाख भन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारको पत्राचार

“आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बुधवार सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेशका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई १० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको हो ।”

4•True

अर्थ मन्त्रालयले सबै शीर्षकमा २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्न तथा १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको बजेट समर्पण गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।

Confirmed true by 1 relevant sources (evidence strength: 59%).

Evidence · 1 source

ekantipur.comOtherSupports

संघीय सरकारको २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय

“अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकारको बजेटमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।”

5•True

अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका कारण भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको काम पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ।

Confirmed true by 2 relevant sources (evidence strength: 65%).

Evidence · 2 sources

en.wikipedia.orgUnverifiedSupports

Ministry of Land Management, Cooperatives, Federal Affairs and ...

“भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय”

molcpa.gov.npPrimarySupports

Ministry of Land Management,Cooperative and Proverty Alleviation

“भूमि व्यवस्थापन महाशाखा”

6•Mostly True

पछिल्लो पटक मधेश प्रदेशमा गठबन्धन फेरबदल भएपछि अर्थमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई नियुक्त भएका छन्।

Mostly true based on 4 relevant sources (evidence strength: 73%).

Evidence · 4 sources

facebook.comUnverifiedSupports

Rajan - मधेश प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुुभएका ...

“मधेश प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुुभएका युवराज भट्टराई”

facebook.comUnverifiedSupports

मधेश प्रदेश बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री श्री युवराज भट्टराई

“मधेश प्रदेश बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री श्री युवराज भट्टराई”

youtube.comUnverifiedSupports

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष ...

“मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै”

7•Unverified

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि विभिन्न बजेट शीर्षकमा कटौती तथा खुद्रा योजना रोक्ने निर्णय गरिएको हो।

Unverified — only 1 relevant source(s) found.

Evidence · 1 source

elibrary.imf.orgUnverifiedSupports

Nepal: Third Review Under the Extended Credit Facility ...

“Lower revenue collection last fiscal year (ended July 16, 2023) ... Despite several revenue measures in the current budget, revenue collection ...”

Evidence Strength

Strong95%

11 supporting52 unrelated

Based on 63 sources

26 official3 established34 other

The claims regarding the budget cuts and their impact on various ministries in Madhesh Province have been assessed with varying degrees of evidence quality. While some claims about the Ministry of Finance's communications and budget reductions are confirmed true, others related to specific training programs and project implementations remain unverified due to a lack of relevant sources. Overall, the evidence suggests significant budgetary constraints affecting government operations, but certain details lack credible support.

How we checked: analyzed 59 sources across 4 tiersPrimaryEstablishedOtherUnverified

Claims · 7

1•Unverified

मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको रेडबुकमा समावेश भएका तालिम, गोष्ठी, सडक नाटक लगायतका साना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गत १९ जेठमा प्रस्ताव आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गर्‍यो।

Unverified — only 0 relevant source(s) found.

2•Unverified

१० लाख रुपैयाँका ८ वटा, ९ लाख रुपैयाँका २ वटा र ८ लाख रुपैयाँको एउटा गरी ११ वटा योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

Unverified — only 0 relevant source(s) found.

3•True

अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठ र २ असारमा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायलाई पत्राचार गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।

Confirmed true by 3 relevant sources (evidence strength: 70%).

Evidence · 3 sources

thepublictoday.comUnverifiedSupports

मधेशका खुद्रे योजनामा रोक, मन्त्री र कर्मचारी बेखुस - The Public Today

“अर्थ मन्त्रालयले २६ जेठ र २ असारमा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायलाई पत्राचार गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।”

ratopati.comOtherSupports

बागमतीमा १० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार - Ratopati

“बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ मुनिका योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।”

aarthikvoice.comUnverifiedSupports

१० लाख भन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारको पत्राचार

“आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बुधवार सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेशका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई १० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको हो ।”

4•True

अर्थ मन्त्रालयले सबै शीर्षकमा २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्न तथा १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको बजेट समर्पण गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।

Confirmed true by 1 relevant sources (evidence strength: 59%).

Evidence · 1 source

ekantipur.comOtherSupports

संघीय सरकारको २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय

“अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकारको बजेटमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।”

5•True

अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका कारण भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको काम पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ।

Confirmed true by 2 relevant sources (evidence strength: 65%).

Evidence · 2 sources

en.wikipedia.orgUnverifiedSupports

Ministry of Land Management, Cooperatives, Federal Affairs and ...

“भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय”

molcpa.gov.npPrimarySupports

Ministry of Land Management,Cooperative and Proverty Alleviation

“भूमि व्यवस्थापन महाशाखा”

6•Mostly True

पछिल्लो पटक मधेश प्रदेशमा गठबन्धन फेरबदल भएपछि अर्थमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई नियुक्त भएका छन्।

Mostly true based on 4 relevant sources (evidence strength: 73%).

Evidence · 4 sources

facebook.comUnverifiedSupports

Rajan - मधेश प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुुभएका ...

“मधेश प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुुभएका युवराज भट्टराई”

facebook.comUnverifiedSupports

मधेश प्रदेश बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री श्री युवराज भट्टराई

“मधेश प्रदेश बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री श्री युवराज भट्टराई”

youtube.comUnverifiedSupports

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष ...

“मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै”

7•Unverified

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि विभिन्न बजेट शीर्षकमा कटौती तथा खुद्रा योजना रोक्ने निर्णय गरिएको हो।

Unverified — only 1 relevant source(s) found.

Evidence · 1 source

elibrary.imf.orgUnverifiedSupports

Nepal: Third Review Under the Extended Credit Facility ...

“Lower revenue collection last fiscal year (ended July 16, 2023) ... Despite several revenue measures in the current budget, revenue collection ...”

About this report. This is an automated analysis. Verdicts are based only on the evidence retrieved at the time of checking (26 Jun 2026 · 11:39). If you believe a relevant source was missed, an interpretation is wrong, or new evidence has emerged, request a correction below.